Digital agriculture mission का नाम सुनकर कुछ लोगों के मन में सवाल आता हैं की क्या हैं ,digital agriculture mission और कैसे ये किसानों के लिए काम करेगा ? नमस्कार दोस्तों।आइए जानते कि डिजीटल एग्रीकल्चर क्या हैं, और ये कैसे किसानों के लिए फायदेमंद हैं ।।

क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर – :

डिजिटल एग्रीकल्चर यानी खेती में डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करना हैं। एक ऐसा प्रयास जिसमे किसानों तक कृषि से जुड़ी सही जानकारी और सरकारी योजनाएं डिजिटल माध्यम से तेजी से पहुंचाई जा सकें। इसे किसानों के जीवन मे बदलाव लाने वाली तकनीक कह सकते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसान भाई और बहनों के लिए वरदान के रूप मे काम करेगा।।

Digital agriculture mission क्यों है चर्चा में :- 

डिजिटल कृषि मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक किसान हित योजना हैं, जिसका उद्देश्य किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और किसानों को बढ़ावा देना हैं।।कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2 सितंबर, 2024 को 1,940 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के साथ 2,817 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ ‘डिजिटल कृषि मिशन‘ को मंजूरी दी गई हैं।।

इस मिशन का कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 19 राज्यों ने कृषि मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसान आईडी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्य का परीक्षण करने के लिए छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं।उन छह राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात (गांधीनगर), महाराष्ट्र , हरियाणा (यमुनानगर), पंजाब (फतेहगढ़ साहिब) और तमिलनाडु शामिल हैं।।

इसका मुख्य उद्देश्य तीन वर्षों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाना (वित्त वर्ष 2024-25 में छः करोड़, और वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़) हैं।।

Digital agriculture mission (डिजीटल कृषि मिशन)के परिकल्पना/ उद्देश्य – :

1.  डिजिटल कृषि मिशन देश भर में किसानों की रजिस्ट्री, फसल बोने की रजिस्ट्री और गाँव के नक्शों की जियो-रेफ-रेंसिंग के निर्माण का कार्य करेगा।
2. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू कर दिया हैं।
3. विशिष्ट किसान पहचान पत्र से नई मूल्यवर्द्धित सेवाओं की शुरुआत होगी और किसान इस पहचान पत्र से पीएम-किसान और फसल बीमा योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
4. इससे किसानो को कृषि ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी।
5. इसमें किसान द्वारा अपनी जमीन पर बोई गई फसलों का रिकॉर्ड होगा। इससे फसल उत्पादन की बेहतर योजना बनाने और उसका अनुमान लगाने में मदद मिलेगी और किसान द्वारा अपनी जमीन पर बोई गई फसलों का रिकॉर्ड होगा। साथ ही फसल उत्पादन की बेहतर योजना बनाने और उसका अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।

डिजिटल कृषि मिशन का महत्व -:

1. कृषि में होने वाले नुकसान को रोकना एवं कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
2. फसल और सिंचाई आवश्यकताओं के मूल्यांकन में मदद करेगा, जिससे कृषि और किसानों को बढ़ावा मिलेगा।
3. किसानों को सेवाओं और लाभों तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्रमाण, कागजी कार्रवाई और यात्राओं की आवश्यकता नहीं होगी।
4. किसानो के पास अपने खेतों, बीजों और उपज का ब्यौरा रहेगा। जिससे उन्हें अपने लाभ और नुकसान का अनुमान लगाने मे सहायता मिलेगी।।

निष्कर्ष

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के साथ अन्य छह प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी, जिनका कुल परिव्यय 14,235.30 करोड़ रुपये है।। पशुपालन और डेयरी से आय बढ़ाने के लिए पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया हैं, और बागवानी से आय बढ़ाने और बागवानी के विकास के लिए 1,129.30 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने में 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की ओर 1,115 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। 

2047 तक खाद्य सुरक्षा और जलवायु सुरक्षा के उद्देश्य से फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये और छात्रों और शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ये व्यापक दृष्टिकोण भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाते हैं, जो देश भर के लाखों किसानों के जीवन को बदल सकते हैं। भारत का लक्ष्य कृषि में डिजिटल क्रांति का विस्तार करके, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नई, प्रौद्योगिकी-संचालित करके वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है।। सरल शब्दों में कहें तो इस ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका एकमात्र मकसद किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराना और किसानों के जीवन मे सुधार लाना है। इसमें किसानों का आधार कार्ड जैसा एक पहचान आईडी कार्ड बनाया जाएगा।।

इस कार्ड से सरकार द्वारा मिलने वाली सेवाए बिना किसी बीच बिचोलिए के सीधा किसानों तक पहुंच सकेगी।।